कश्मीर के पत्रों ने इन दावों पर संदेह जताया कि युद्धविराम को स्वीकार कर नेहरू ने बड़ी भूल की थी!

कश्मीर के पत्रों ने इन दावों पर संदेह जताया कि युद्धविराम को स्वीकार कर नेहरू ने बड़ी भूल की है

एक्सक्लूसिव: दशकों से गोपनीय रखे गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि भारत के पहले पीएम ने सबसे वरिष्ठ जनरल की सलाह पर काम किया

भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू को उनके सबसे वरिष्ठ जनरल ने 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम के लिए सहमत होने का आग्रह किया था , गार्जियन कश्मीर पर उन पत्रों को देखने के बाद प्रकट कर सकता है जिन्हें दशकों से भारत में वर्गीकृत रखा गया है।

तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ, जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर के पत्राचार से दिल्ली की वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, जिसने विवादित कश्मीर की स्थिति पर समझौता करने के नेहरू के फैसले को एक बीमारी के रूप में खारिज कर दिया है । -सूचित "गलती"।

नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस तर्क का इस्तेमाल 2019 में कश्मीर को विशेष दर्जा देने और क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने को सही ठहराने के लिए किया है।

हालाँकि, पत्रों की एक श्रृंखला - जिसे मोदी के प्रशासन ने वर्गीकृत रखने की मांग की है - नेहरू वास्तव में सेना में अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की सलाह पर काम कर रहे थे, जिन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत लंबे समय तक कश्मीर में जारी सैन्य अभियान का सामना नहीं कर पाएगा , और एक राजनीतिक समझौते की जरूरत थी।

28 नवंबर 1948 को नेहरू को अपने संदेश में, बुचर ने कश्मीर में भारतीय सैनिकों के बीच थकान की चेतावनी देते हुए कहा कि "समग्र सैन्य निर्णय अब संभव नहीं था"।

"सेना के जवानों ने दो कमजोरियों को उजागर किया, कनिष्ठ नेताओं में प्रशिक्षण की कमी, अन्य रैंकों में थकान और उत्साह ... संक्षेप में, सेना को छुट्टी, प्रशिक्षण और जीवन शक्ति के लिए राहत की जरूरत है।"

इसके जवाब में, नेहरू ने उन रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान का इरादा हफ्तों के भीतर आसमान से भारतीय ठिकानों पर बमबारी करने का है। इस बीच, पाकिस्तान अपनी स्थिति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहा था।

23 दिसंबर 1948 को बुचर को भेजे गए एक अन्य पत्र में, नेहरू ने लिखा: "यह मेरे लिए स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान पर रक्षात्मक बने रहने पर भरोसा नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा: "पाकिस्तान द्वारा लगातार गोलाबारी और आक्रामक अभियान जारी रखने और हमारे वहां इसे रोकने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की पूरी संभावना है।"

28 दिसंबर के बाद के एक पत्र में, बुचर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी: "मुझे डर है कि हम पाकिस्तान द्वारा सड़क निर्माण के हर अभियान को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या मैं इस समस्या के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण सुझा सकता हूं।

The war ended on 1 January 1949 with a ceasefire arranged by the United Nations, and later that year Nehru provided special status to the state of Jammu and Kashmir, giving the region autonomy.

Over the decades, India and Pakistan have fought three more wars over the Kashmir issue and the ensuing border dispute. However, the measures in article 370 provided by Nehru were seen by Kashmiris as crucial to protecting their rights in the India-controlled parts of the Muslim-majority state, and also reduced tensions with Muslim-majority Pakistan.

India’s border security force soldiers stand guard at a checkpoint along a highway leading to Ladakh, at Gagangeer in Kashmir’s Ganderbal district. Photograph: Danish Ismail/Reuters

But in 2019, under the leadership of Hindu nationalist Modi, Delhi formally revoked the state’s constitutional autonomy, in an attempt to integrate it fully into India. The decision tightened the government’s grip over the region and stoked anger and resentment.

The ruling Bharatiya Janata party justified its decision by suggesting Nehru had made a mistake, blaming him for not seeking to grab more territory from Pakistani forces. The India home affairs minister, Amit Shah, in 2019 said the decision to reach a UN-mediated compromise was Nehru’s “biggest mistake”, criticising it as a “Himalayan blunder”.

“What was the need to announce a ceasefire when we were about to win the war?” Shah said.

However, the Bucher papers, as they are known in India, suggest Nehru was acting on informed advice from his military officers.

Bucher, a British officer, was chosen by post-independence India to become commander-in-chief of the Indian army due to his familiarity with Indian military operations and his ability to bridge the gap between British and Indian military personnel. He served between 1948 and 1949 until his retirement and was the last non-Indian to hold the top military post.

The Guardian revealed last month that Modi’s government was seeking to prevent the declassification of some of the Bucher papers, describing them as “sensitive”.

A recent foreign ministry document, seen by the Guardian, said the contents of the papers should not be declassified yet. It said the papers broadly examined the “state preparedness of Indian armed forces stationed in Kashmir, in the backdrop of the India-Pakistan war (1947-48)” and “concerns expressed by Nehru regarding offensive military actions undertaken by Pakistan”.

For several decades, the papers have been kept in New Delhi at the Nehru Memorial Museum and Library, an autonomous body under India’s culture ministry since 1970. Over the years, several unsuccessful attempts have been made by activists to declassify the papers.

Some copies of parts of the Bucher correspondence are also kept at the National Army Museum of London.

The Guardian has contacted the Indian foreign ministry for comment.